New Delhi News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸੇਜ਼ ਓਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈਐਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਅਵਹਾਦ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥੋਲ ਤਿਰੁਮਾਵਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸੇਜ਼ ਓਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਿਆ, ਵਕੀਲ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਅਨਿਲ ਕਬੋਤਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ, ਵਕੀਲ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਤੇਂਦਰਨੰਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਲੇਸੇਜ਼ ਓਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15, 21, 25, 26 ਅਤੇ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
