USA News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਹਾਸੋਹੀਣੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।’ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਜਨਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
