ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ 28 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 26.463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਿਠਾਲਾ-ਨਰੇਲਾ-ਨਾਥੂਪੁਰ (ਕੁੰਡਲੀ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼ 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ 6,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 50:50 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (SPV) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (DMRC) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਥਲ (ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ)-ਰਿਠਾਲਾ (ਲਾਲ ਲਾਈਨ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਲਾ, ਬਵਾਨਾ, ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ 28 ਨਵੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਵੀ ਯਾਨੀ ਕੇਵੀ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 85 ਨਵੇਂ ਕੇਵੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 1 ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਵੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 5872.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
28 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਐਨਵੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ 2359.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1944.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 415.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
