ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ SDF ਦਰ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ MSF ਦਰ 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ MPC ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
