New Delhi: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ‘ਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (24 ਨਵੰਬਰ) ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
