Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGPs ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਂਦ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NCB ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCB ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NCB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
