New Delhi: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1115.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਐਮਐਫ) ਤੋਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਰਾਜਾਂ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)1 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 115.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਡੀਐਮਐਫ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3075.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੀਐਲਓਐਫ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
