New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ (ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 23 ‘ਤੇ ਹੀ ਚੈਕਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ AQI ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ AQI 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। NCR ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਕਿਊਐਮਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
