New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
