ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਸੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੈਸੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮੈਸੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 17 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗਦਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਡਾਗੂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਵਿਜੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 14,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
