New Delhi: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਣੋਂ ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCRA ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
