New Delhi: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉਲੇਮਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉਲੇਮਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਸੌਦਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 17 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੋੜਨਗੇ? ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ