ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਓਕਵਿਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੈਂਪ ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੀਲ ਪੁਲਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਪੀਲ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੁਨਕਾਰ ‘ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
