New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
