New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐਲਬੀ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.)/ਆਰਐਲਬੀ ਨੂੰ 194.867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 139 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 5911 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 31.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 47.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ 1260 ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਟੀਟੀਏਏਡੀਸੀ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ), ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ; 40 ਬਲਾਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ; ਅਤੇ 587 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ./ਆਰਐਲਬੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 14.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 21.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ 834 ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
