Chandigarh News: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ: ਢੀਂਗਰਾ
ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 398 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 398 ਸਦਨ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਦਨ ‘ਚ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਿੰਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
