New Delhi: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (ਆਈਜੀਸੀ) ‘ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਨਵੀਨਤਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੇਬਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ-ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (ਆਈਜੀਸੀ) ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਜੀਸੀ ਢਾਂਚਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ (ਐਮਐਲਏਟੀ) ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ “ਫੋਕਸ ਆਨ ਇੰਡੀਆ” ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੋਲਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ) ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
