New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਸੀ।
