New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਈਐਫ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਟਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਸਨ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਈਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਆਰਈਐਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓਐਮਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 235 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ 275 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਆਈਆਰਈਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਰਈਐਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
